गाजीपुर।जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में शासन के महत्वपूर्ण योजनाओ मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता ,50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यो, क्रिटिकल गैप, पूर्वाचल विकास निधि की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रट सभागार मे हुई।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार विभागो में आवास विकास परिषद, निर्माण खण्ड वाराणसी, प्रथम, सी.एण्ड डी.एस, जल निगम जौनपुर, जल निगम शहरी/ग्रामीण, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सिचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी, सीएलडीएफ. यूपी.सिडको, प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 वाराणसी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण नि.लि. आजमगढ़ इकाई, राजकीय निर्माण निगम लि0, वाराणसी इकाई-1, राजकीय निर्माण निगम लि0 वाराणसी-2/भदोही, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 वाराणसी-2 (पैकफेड), देवकली पम्प कैनाल प्रखण्ड प्रथम, द्वितीय, लद्यु डाल नहर खण्ड गाजीपुर एवं सोन यांत्रिक खण्ड तथा अन्य कार्यदायी संस्थाओं के निर्माण कार्यो की विस्तृत समीक्षा की।बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य में मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापुर्ण कार्य कराने तथा अधूरे कार्य जो धनाभाव के कारण रूके है की जानकारी लेते हुए पत्राचार करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने धनावंटन के बाद भी कम प्रगति वाले कार्यो पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यो को गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओ को निर्माण कार्य निश्चित समयाअवधि में पूर्ण न करने पर ठेकेदारो के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जिन विभागो मे धनावंटन अवमुक्त हो चुका है तथा कार्य मे लापरवाही बरती जायेगी तो सम्बन्धित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होने कार्रवाई तय है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य चिकित्साधिकारी सुनील पाण्डेय, परियोजना निदेशक दीन दयाल वर्मा, अर्थ एवं संख्याधिकारी चन्द्र शेखर प्रसाद, समेत समस्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
